ढकालले आफू नै महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै सोही हैसियतमा काम गर्न र गराउन पाउँभन्दै रिट निवेदनमा परमादेश,  उत्प्रेषणसहितको आदेश माग गरेका छन् ।

रास्वपाले ढकाललाई २०८१ भदौ ११ गते साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशिन गरेको थियो । त्यसपूर्व २०८१ असार २० गते पार्टी अनुशासन विपरीत अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै पार्टीले ढकाललाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो रेकर्डमा रास्वपाको विवरण अद्यावधिक नरहेको सूचना उनलाई दिएपछि ढकालले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।