काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी विरुद्धको नियुक्ति विवादमा बुधबार निर्णय सुनाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको बैधता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो । सिफारिस हुनासाथ नै प्रश्न उठेपनि सर्वोच्चले करिब साढे ४ वर्ष पुरानो बहुचर्चित विवाद टुंग्याउन लागेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले १ जेठमा मुद्दाको सबै सुनुवाइ सकेपछि आजका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।

गत २८ जेठमा फैसला सुनाउने भनेकोमा संवैधानिक इजलासले छलफल गर्दागर्दै समय अभाव भएको भनी निर्णय सुनाउने मिति सारेको थियो । मंगलबारदेखि नै प्रधानन्यायाधीश सहित वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदी छलफलमा जुटेकाले आज सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने अनुमान छ ।

५२ संवैधानिक नियुक्ति विवाद के हो ?

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकिकरणपछि बनेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई गुठको विवाद बढ्दो थियो । प्रचण्ड-माधव समूह एकातिर थिए भने अर्को समूहको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकिकरणपछि बनेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई गुठको विवाद बढ्दो थियो । प्रचण्ड-माधव समूह एकातिर थिए भने अर्को समूहको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।

बढ्दो विवादको असर संवैधानिक परिषदको बैठकसम्म पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको परिषद्‍मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा थिए । उपसभामुखपद रिक्त थियो । परिषद्‍मा प्रधानमन्त्रीको साथमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै थिए । सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले बैठकमा सहयोग गरेका थिएनन् । त्यतिबेला ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा पाँचजना उपस्थित नभए गणपूरक संख्या पुग्दैनथ्यो र निर्णय हुन सक्दैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले निरन्तर असहयोग गरिरहेका थिए ।

त्यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भएपनि संवैधानिक परिषद्‍को बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने भनी अध्यादेश जारी गरे । पार्टीभित्र आफूइतरको समूह बलियो भई अल्पमतमा पर्ने र अन्ततः पद नै छाड्नुपर्ने जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । विघटनअघि नै ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्‍को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेको सूचना सार्वजनिक भयो । तीमध्ये ३२ जनाको नियुक्ति भयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइविना नै उनीहरूको नियुक्ति भयो । त्यसपछि ७ जेठ २०७८ मा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि फेरि २० जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस र सुनुवाइविना नियुक्ति भएको हो । यसको भोलिपल्टै अध्यादेशका साथसाथै नियुक्तिको वैधता परीक्षणका लागि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका थिए । यसै विषयमा सर्वोच्चले फैसला गर्न लागेको हो । यस विषयमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट विचाराधीन छन् ।

नियुक्तिको वैधता परीक्षणका विषयमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले साढे चार वर्षअघि नै रिट दायर गराएका थिए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको गणपूरक संख्याको व्यवस्था संशोधन गरी दुईपटक तत्कालीन सरकारले विभिन्न संवैधानिक पदमा ५८ नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले नियुक्ति बुझेका थिएनन् भने ५२ जनाले नियुक्ति बुझेका थिए । यसमध्ये केही हालसम्म पनि कार्यरत नै छन् । नियुक्त भएकाहरूको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा पाँचौँ वर्षमा बल्ल यो मुद्दामा निर्णय आउन लागेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । ३० मंसिर ०७७ मा अध्यादेश ल्याई ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । २१ वैशाख ०७८ मा पनि यस्तै अध्यादेश ल्याइयो र विभिन्न पदमा २० जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । दुवैपटकका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटहरूमा एकैपटक फैसला आउने भएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्मिलित बैठकले यी सिफारिस गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित थिए भने उपसभामुखको पद रिक्त थियो ।