केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यस बहसलाई टुङ्ग्याएको र आउने अधिवेशनबाट पनि वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै अध्यक्ष बनाउने निश्चितजस्तै गरेको संस्थापन पक्षको दाबी छ।
बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयमा गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालको संविधानको भाग–६ धारा (६१) मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। सोही धाराको (२)मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, सोही धाराको (३) मा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, सोही धाराको (४)मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा–२६७ को (२) को व्यवस्था बमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ। यसले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दलविशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसले जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गरेको छ। त्यसकारण बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।’
बैठकले ७० वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमालाई पनि हटाएर ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। यस निर्णय भदौमा हुने विधान अधिवेशनले पारित गरेपछि वैधता पाउनेछ ।