अदालतको फैसलाअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने र विश्वासको मत आफूले नै पाउने उनको दाबी छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री यादवको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले भने विश्वासको मतका लागि बुधबार विहान बैठक तोकेको छ । यादव प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

अन्य दलले बहुमतका आधारमा सरकार बनाउन आग्रह गरे पनि तत्कालीन प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई सङ्घीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्तिविरुद्ध प्रदेशसभाका ७४ जना सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।