काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ बमोजिम जारी निर्देशनमा निर्वाचन प्रणालीमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आयोगले दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा संविधानको मर्मअनुसार एकतिहाइ नघटने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अनिवार्य गरेको छ । सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने दीगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्न नीति अख्तियार गर्न भनिएको छ ।

आरक्षण गरिएका पदहरू बाहेकका अन्य पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा पनि कम्तिमा एकतिहाइ महिला तथा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशन छ । दलहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई लैङ्गिक तथा समावेशीताका सवालहरूमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने कार्यक्रमहरूमा समावेशी समूहको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई मर्यादित बनाउन आयोगले कठोर निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं समावेशी समूह वा अन्य कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने वा चरित्र हत्या गर्ने जस्ता विभेदजन्य कार्यमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावना, इज्जत, चरित्र एवं प्रतिष्ठामा आँच आउने किसिमका प्रचारप्रसार नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्नेगरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नगर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

आयोगले राजनीतिक गतिविधि गर्दा बालबालिकालाई कुनै पनि हालतमा प्रयोग नगर्न र एक दलले अर्को दललाई बाधा अवरोध पुर्‍याउने, थुनछेक गर्ने वा निषेध गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य नगर्न पनि स्पष्ट पारेको छ ।

दलहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियतामा खलल पार्ने वा जातीय/साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने जस्ता राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले निषेध गरेका कुनै पनि कार्य नगर्ने/नगराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र बनाई आयोगमा पेश गर्ने र सोही घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कामहरू गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची पेश गरेपछि त्यसलाई सम्बन्धित दलले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दलहरूलाई नेपालको संविधान, ऐन र नियमावलीको अधीनमा रही आफ्ना पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न/गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।