काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका ८ सांसदले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू आशा विक, दीपक खड्का, सिताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र जावेदा खातुन जागाले आइतबार वारेसमार्फत दायर रिटमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते गतेकै स्थिति कायम हुने गरी परमादेशको जारी गरी पाउँ ।’

रिटमा लेखिएको छ, ‘गैर संवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरीत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति विरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ ।’

रिटमा राष्ट्रपति पौडेल र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । साथै प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएकी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै त्यो रिट पनि बदर गर्न माग गरिएको छ ।