काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो बाँकी कार्यकाल सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित भएपछि बुधबार प्राधिकरणमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले भने,  ‘मेरो कार्यकाल अब साढे ती वर्ष बाँकी छ । यस अवधिमा प्राधिकरणमा उत्कृष्ट नतिजा दिने गरी काम गर्नेछु । आगामी दिनमा सरकारसँग मिलेर नै काम गर्नेछु ।’ आफ्नो कार्यकालमा जनतालाई दिगो र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिने उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘विगत लामो समय प्राधिकरण आफैले विद्युत् उत्पादन नगर्ने तर कम्पनीहरूमार्फत मात्रै उत्पादन गरियो । अबका दिनमा प्राधिकरण आफैले पनि विद्युत् उत्पादन बढाउँछ ।’

उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई कुनै प्रक्रिया नै नपुर्‍याई हटाउन गरेको निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिएपछि प्राधिकरण पुगेका शाक्यले सरकारसँग मिलेरै काम गर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन् । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएकै कारण आफू आक्रमणमा परे पनि त्यसबाट नआत्तिएको उनले बताएका छन् । प्राधिकरणमा तीन दशकभन्दा लामो समय आफूले निश्वार्थ सेवा गरेको सम्झँदै उनले भने, ‘म आत्तिएको छैन् । प्राधिकरण र देशको सेवामा लागिरहनेछु ।’ अदालतले समयमै मुद्दाको सुनुवाई गरेका कारण आफूले न्याय पाएको उनले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘मेरो अघिल्ला कार्यकालमा अदालतले समयमा सुनुवाई नगर्दा अन्यायमा परेको थिएँ । त्यसबेला पनि मैले मेरै पक्षमा फैसला हुनुपर्छ भनेको थिइनँ । समयमै सुनुवाई हुनुपर्‍यो भनेको थिएँ, तर त्यसबेला करिब ३५ पटक पेसी सर्‍यो । तर यसपटक समयमै सुनुवाई भयो र मैले न्याय पाएँ ।’ शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा उर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले सोमबार खारेज गरिदिएको थियो ।

सो परमादेशसम्बन्धी निर्णय मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेपछि शाक्य बुधबार हाजिर हुन गएका हुन् । गत ११ चैत २०८१ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त शाक्यलाई जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आएलगत्तै पदबाट हटाइदिएका थिए । शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध सोमबार परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उनले अब विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरी काम गर्न पाउनेछन् ।