शुक्रवार, आश्विन १६ गते २०८३
बुधवार , पौष २३, २०८२
काठमाडौं । नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले योग्यता पुगेका अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीका लागि एक पटक उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरी लोकसेवा आयोगबाट सीमित प्रतियोगिता गराई स्थायी गर्न माग गरेको छ ।
संगठनको पौष १९ र २० गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको तेस्रो बैठकका बारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले यस्तो माग गरेको छ । संगठनले आफूहरु जनताको काममा निरन्तर लाग्दै आएको भए पनि सरकारले आफ्नो कामको मूल्यांकन नगरेको पनि गुनासो गरेको छ । संगठनले समसामयिक राजनीति गतिविधिका साथै संगठनका भावी योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । संगठनका सचिव तथा प्रचारप्रसार तथा सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख तेजप्रकाश (टिपी) भण्डारीले संचालन गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष भवानी दाहाल न्यौपानेले पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिएकी थिइन् ।
अध्यक्ष न्यौपानेले सरकारले बिनाकारण कर्मचारी सरुवा गरेर आतंक मच्चाइरहेको आरोप लगाइन् । उनले कर्मचारीलाई बारम्बार सरुवा गरेर सरकारले कर्मचारीलाई मानसिक रुपमा त्रासमा पारेको बताइन् ।
बैठकमा संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले सांगठनिक र कोषाध्यक्ष यामकुमारी सापकोटाले पेश गरेको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो । संगठनले सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखेको छ ।
यस्ता छन् ती मागहरु
– राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले दिएका साझा सुझावसहित स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी जारी गर्नुपर्ने ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समेटी प्रदेश तथा स्थानीय तहका ऐन तथा कानुनहरुको एकरुपता कायम गर्नुपने ।
– कुनै पनि पदमा लगातार पाँच वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरी तह मिलान गर्नुपर्ने ।
– अन्तरतह, अन्तरप्रदेश, अन्तर स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्थासहित वैज्ञानिक, चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य सरुवा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– तीनै तहका सरकारमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेण्टी गर्ने र तीनै तहका सरकारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन गर्नुपर्ने ।
– कर्मचारीसँग सम्बन्धित निकायहरु निजामती कर्मचारी अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरीक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता कर्मचारी सरोकावाला निकायमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
– लक्षित वर्गलाई वैज्ञानिक तथा यथार्थपरक उपविभाजन गर्नुपर्ने तर उपविभाजनमा न्यूनतम मापदण्डमा समेत जनशक्ति प्राप्त नभएमा खुलाबाट नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था मिलाउन र यसको प्रयोग एकै व्यक्तिले राजपत्रअनंकित र राजपत्रांकित तहमा एक एकपटक मात्र आरक्षण उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– संबिधानको धारा १५५ र धारा १६१ बमोजिमका क्रमश न्याय सेवा र सरकारी वकिलका कर्मचारीहरुको पारिश्रामिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी संघीय ऐन जारी गर्नुपर्ने ।
– अदालतको कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिअनुसार न्यायपालिकामा जनशत्तिको आवश्यकता पहिचान र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न अविलम्ब संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने ।
– साविकको स्थानीय निकाय, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, घरेलु विकास समिति, जिल्ला विकास समितिलगायत निकायबाट समायोजन भएका र प्रदेश कानुनबमोजिम नियुक्ति भई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको उपदानको सुनिश्चितताको लागी प्रदेशस्तरमा एकिकृत उपदान कोष स्थापना गरी कर्मचारीहरुलाई उपदान उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
– अनौपचारिक, असंगठित समूह वा अभियानको नामबाट हुने गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न र आधिकारिक तथा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनमार्फत मात्र वार्ता गर्न ।
– सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन तालिम गराउने तालिम केन्द्रको पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगवादी ट्रेड युनियन तथा सामूहिक सौदाबाजीसँग सम्बन्धित पाठ्ययोजना समेट्नुपर्ने ।
– भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने ।
– निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको बीमा तथा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ।
– स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्दै दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्न सरकारसँग माग गर्ने ।
– सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा देखिएको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने ।
बैठकमा संगठले केही निर्णयहरु पनि गरेको छ, निर्णयहरु यस्ता छन्
– संगठनको प्रदेशस्तरको प्रशिक्षण २०८२ चैत्र मसान्त, जिल्ला–विभागीयस्तरिय ०८३ असार मसान्त र पालिकास्तरको ०८३ असोज महिनासम्म सम्पन्न गर्ने ।
– सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार, सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणजस्ता विषयमा संगठन सुदृढीकरण अभियान ०८२ माघ, फागुन र चैत्र महिनासम्म सम्पन्न गर्ने ।
– संगठन सुदृढीकरण अभियानलाई ‘मिसन पालिका’ अभियानसँग जोड्ने ।
– संगठनको आन्तरिक जीवनलाई क्रियाशील र प्रभावकारी वनाउँदै नवप्रवेशी कर्मचारीलाई संगठनप्रति आकर्षण बढाउन ०८२ फागुनमा ‘युवा तथा अध्यक्ष’ राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने ।
– सार्वजनिक प्रशासनमा महिलाको पहुँच बढाउन, कार्यस्थलमा हुने भेदभावको अन्त्य, नेतृत्व विकास, समस्या, भावी लक्ष्यसहितको विविध पक्षमा छलफल गर्न ०८३ वैशाखमा ‘राष्ट्रिय महिला भेला’ आयोजना गर्ने ।
– संगठनको अभिभावकत्वमा सञ्चालित सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारणसभा सहकारी ऐन, नियम अनुसार तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने र सहकारीको प्रदेश भेलापश्चात सहकारीको छैटौ राष्ट्रिय भेला ०८३ असोजमा सम्पन्न गर्ने ।
– ‘नेगो एप्स’ मार्फत संगठनको सम्पूर्ण विवरण व्यवस्थित गर्दै एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्ने ।
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुसँग प्रभावकारी ढंगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारलाई निरन्तरता दिने ।
– संगठनमा एकता, एकीकरण र सामूहिक प्रवेशको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अभियानको रुप सञ्चालन गर्ने ।
– सहकारी र संगठनको अन्तरसम्बन्ध अनिवार्य स्थापित गर्न जिल्ला–विभागीय कार्यसमितिको बैठकमा सहकारी अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थिति गराउने र एक जना पदाधिकारीमलाई सहकारी समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिने विधानगत व्यवस्था गर्ने ।
– कर्मचारीको कार्यक्षेत्र पुगेर कर्मचारीका समस्या पहिचान गर्ने, समस्या समाधानका लागि प्रयत्नशील रहने, सेवा प्रवाहको स्तर सर्भेक्षण, कर्मचारी कल्याण कोष कार्यक्रमलाई सदस्यता वितरण तथा नवीकरण कार्यक्रम गर्ने ।
– संगठन सुदृढीकरण अभियान तथा संगठनसँग केन्द्रिय तथा प्रदेश नेतृत्व अभियान नियमित रुपमा बार्षिक कार्ययोजना बनाई सञ्चालन गर्ने ।
– संगठन तथा राष्ट्रसेवक सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग जोड्ने ।
–‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुनेगरी ‘शीघ्र सेवा–तीव्र विकास’ को लागि अभियान शुरु गर्नेलगायतका छन् ।
संगठनले सरकारका हरेक गतिविधिमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता रहने र सरकारलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ । आगामी निर्वाचन सफल बनाउन संगठन लाग्ने भन्दै अध्यक्ष न्यौपानेले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्ने बताइन् । न्यौपानेको नेतृत्वमा यो कार्यसमिति आएको झण्डै ११ महिना भएको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले अहिलेसम्म संगठनले गरेको कामको बारेमा पनि व्याख्या गरेकी थिइन् । संगठनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि जोड दिएको छ । उसले ‘मुस्कानसहितको सेवा’ आफ्नो प्रमुख उद्येश्य भएको बताएको छ ।
अध्यक्ष न्यौपानेले कर्मचारीले होटलको जस्तो सेवा दिने भनेर संगठनले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको कुरालाई यसरी व्याख्या गरिन् ‘यो भनेको जसरी होटलले परैबाट सेवाग्राहीलाई नमस्ते गरेर ल्याउँछ र राख्छ, हामीले पनि सेवाग्राहीलाई त्यसै गरेर सेवा दिने हो ।’ संगठनले हरेक जिल्लामा कर्मचारी आवासगृहको पनि माग गरेको छ ।
.jpg)
