काठमाडौ । निर्वाचन अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुनै लाग्दा समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनीतिकि दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सांसदको सिट निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा जनचासो बढेको छ । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेका कारण धनुषा क्षेत्र नं. १ को मत परिणाम स्थगित भएको छ भने अन्य १६४ क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भइरहेको छ । 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिटमा जित हासिल गरिसकेछ । 

रास्वपाले समानुपातिकमा सदर मतको झन्डै आधा मत पाएको छ  । मंगलबार बिहानसम्ममा रास्वपाले कुल सदर मतको करिव ४९ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरिसकेको छ ।  

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका दलको उपस्थिति प्रतिनिधि सभामा यस पटक निकै कमजोर बनेको छ । यि दल  द्धितिय र तृतिय स्थानम छन् । 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) बाट १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० सदस्य निर्वाचन हुने छन् । प्रत्यक्षमा रास्वपाले दुई तिहाइ बढी सिट हासिल गरेको छ  । समानुपातिकमा पनि बहुमत सिटको हाराहारीमा छ । 

प्रत्यक्षमा नेपाली कांग्रेसले अग्रता कायमसहितको नतिजा हासिल गरेमा बढीमा १८, एमालेले नौ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सात सिटमा जित हासिल गरेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीले तीन सिट जित्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक र स्वतन्त्रले एक सिटमा जित हासिल गरेका छन् । 

एक करोड नौ लाख खसेको मत गणना जारी रहदा रास्वपाबाहेक कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कानुन अनुसारको थ्रेसहोल्ड कटाएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० (११) को व्यवस्था अनुसार सदर मतको तीन प्रतिशत कटाउने दलले मात्र समानुपातिकमा सिट पाउने व्यवस्था छ । 

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन भने प्रत्यक्षतर्फ पनि कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने छ । उक्त दफामा भनिएको छ, “अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने छ ।”

राजनीतिक दलसम्बन्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ अनुसार प्रत्यक्षको कम्तीमा एक सिट र तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएर सिट पाउने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने छन् । थ्रेसहोल्ड कटाए प्रत्यक्षमा एक सिट नजिते पनि सम्बन्धित दलको मत अनुसारको सिट पाउने छ । 

कुल सदर मतमा दलहरूले प्राप्त मतका आधारमा समानुपातिकमा सिट सङ्ख्या यकिन हुने छ  । दलहरूले प्राप्त गरेको कुल सदर मत गणना गर्दा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले पाएको मत भने जोडिने छैन । सोही आधारमा सिटका लागि न्यूनतम मतसमेत तय हुने छ ।

दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई उम्मेदवारको सङ्ख्या अनुसार भाग गरी सिट निर्धारण गर्ने व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा छ । सिट सङ्ख्या निर्धारणमा सम्बन्धित दलले सङ्घीय संसद्मा कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी यकिन हुने छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको प्रतिनिधित्वलाई ३३ प्रतिशतमा गणना गर्ने सहुलियत राजनीतिक दललाई हुने छ । 

प्राप्त सिट अनुसार समावेशी समूहसमेत मिलाई उम्मेदवारको सूची पेस गर्न आयोगले राजनीतिक दललाई पत्राचार गर्ने छ । आयोगको सिट निर्धारणको जानकारीपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समिति वा अधिकारप्राप्त समितिबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको छनोट गरी आयोगमा पेस गर्नुपर्ने छ । दलले सूची पेस गर्दा जनसङ्ख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याका आधारमा तोकिएको प्रतिशत अनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी पठाउनुपर्ने छ । 

सूचीमा सम्भव भएसम्म पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । समानुपातिकमा कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा कम सिट पाउने दलले कम्तीमा एक तिहाइ महिला निर्वाचित हुने गरी उम्मेदवारको सूची पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समावेशी समूहको उम्मेदवार छनोट गर्दा माथिल्लो क्रमलाई छाडेर तल्लो क्रममा रहेको उम्मेदवार छनोट गर्न पाइने छैन ।