काठमाडौं। निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन प्रदान नगर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटनिवेदन दायर भएको छ ।

निवेदनमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । 

सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको रिट निवेदनमा दावी छ । गत १८ चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवस्तरको निर्णयबाट सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाटै प्रकाशित गराउन परिपत्र गरेको थियो ।