कैलाली ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशको टिकापुरमा आयोजित ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन नौ बुँदे सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । 

सम्मेलनले सबै प्रदेश सभामा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखामार्फत सञ्चालन गर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने तथा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेलगायतका महत्वपूर्ण सन्देश जारी गरेको छ ।

सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले जनप्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार इमान्दारिता, निष्ठा र जिम्मेवारीका साथ कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जनताले विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारीलाई जनताको विश्वासमा आघात नपुग्ने गरी काम गर्नु आफूहरुको दायित्व भएको अर्यालले बताए । 

सभामुख अर्यालले संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सभाहरूबीच समन्वय, अनुभव आदानप्रदान तथा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । साथै, संसदीय कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन समय व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग तथा विषयवस्तुमा केन्द्रित छलफलको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। 

समापन समारोहमा सभामुख अर्यालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुखलाई सन्देशपत्र हस्तान्तरण गरे । आगामी १२औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिने भएको छ ।

सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, कोशी, गण्डकी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख एवं उपसभामुखहरू तथा बागमती प्रदेश सभाकी उपसभामुखको सहभागिता रहेको थियो। साथै, प्रतिनिधि सभाका महासचिव, सचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव, सचिवालय सचिव तथा विभिन्न प्रदेश सभाका सचिवहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

सम्मेलन जेठ २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।