काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको छ। आयोगले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू समेत महाधिवेशनमा भाग लिई प्रतिनिधिसमेत चयन भएको भनी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले दलहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

राजनीतिक दलले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै अयोगले विज्ञप्तिमामार्फत यदि निर्देशन उल्लंघन गरी सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नहुने चेतावनी दिएको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा ९२० अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको तर्फ पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ।