यस पालिको दशैँमा पनि सरकारले सवारीसाधनबाट हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गराएर जनता मर्नबाट बचाउन सकेन । दशैँ सुरु हुनेबित्तिकै सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर धेरै मानिसहरुको ज्यान पनि गयो र धेरै मानिसहरु अंगभंग पनि भए ।

दशैँ मनाउन खुशीका साथ आफ्नो आमाबुबा भेट्ने आशामा गाउँघर गएका मानिसहरु सवारी दुर्घटनामा परेर बाटोमै मर्दा घरमा आफन्तजनको रुवाबासी सुरु भएको छ ।

सुरक्षाकर्मी र ट्राफिकहरुले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग ननिभ्याउँदा पनि यस्तो भएको हो । यत्रो मानिसहरु दशैँको समयमा सवारी दुर्घटनामा परेर मर्दा वा घाइते हुँदा पनि सुरक्षकर्मी र ट्राफिकहरुलाई आफ्नो गल्तीको महसुस भएको छैन ।

कर तिर्ने जनता सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर मर्दै छन् भने त्यहि जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने सरकारी कर्मचारी वा ट्राफिकप्रहरीहरु टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । यत्रो मानिसहरु दशैँको समयमा सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर मर्दा न गृहमन्त्रीले नै राजीनामा दिन्छन् न यातायात मनत्रीले नै । के यिनीहरुमा नैतिकता सिधिँएको हो ।

दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र यातायातमन्त्री मोहम्मद इतिश्याक राईले नैतिकता कै आधारमा भएपनि पदबाट राजीनामा दिनुपर्दैन, र । यसपालिको दशैँमा पनि धेरै नेपालीहरुको सवारी दुर्घटनामा नै ज्यान गयो त कतिको अझै जाने छ । दशैँ आउनेबित्तिकै सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर मानिस मर्छ भनेर त सरकारलाई राम्ररी थाहा हुन्छ तर यसलाई न्युनीकरण गर्न भने सरकारले कुनै पहल गर्दैन ।

ट्राफिकप्रहरीहरुले आधाआधा घण्टाको बाटोमा सवारीसाधन चेकजाँच गर्नुपर्ने हो तर जिल्लाका सिडियो वा ट्राफिकहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता तै खान्छन् तर जनताको लागि केही काम भने गर्दैनन् ।

यातायात व्यवसायीहरुले पनि जिल्लाको सिडियोदेखि ट्राफिकप्रहरीहरुलाई समेत आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सिटभन्दा बढी यात्रु हालेर र ठगेर जनता मारिरहेका छन् । जनता पैसा तिरेर गाडी चढ्छन तर सुरक्षा भने पाउँदैनन् । अब देखि गाडी चढ्नु भनेको नै दुर्घटनामा परेर मर्नु हो भनेर जनताले बुझ्रन थालिसकेका छन् । प्रत्येक वर्ष दुर्घटना कम हुनुको साटोमा झन् बढिरहेको छ ।

२०७२ सालको संविधानमा जनताको बाँच्ने अधिकार सरकारले नै सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ तर यहाँ त जनताको बाँच्ने अधिकार नै सरकारले खोसिरहेको छ ।

सरकारले सवारीसाधनहरुमा कडा अनुगमन नगर्दा वा पुराना, थोत्रा, कबाडी गाडीहरु चलाउन दिँदा र सिकारु चालकलाई गाडी चलाउन दिँदा आज दशैँ मनाउन गएका मानिसहरु बाटोमै मरिरहेको छन् त उनीहरुको आफन्तजनलाई दशैँमा दशा लागेको छ ।

सवारी दुर्घटनामा परेर मरेको मानिस त अब फर्केर आउँदैन तर सवारी दुर्घटनामा परेर अंगभंग भएका मानिसहरुलाई पनि अब जीविकोपार्जन गर्न निकै गाह्रोहुने छ । जो मानिसलाई चोट लाग्छ उसलाई मात्र त्यसको पिडा थाहा हुन्छ र जो मानिसले आफ्नो आफन्त गुमाएको हुन्छ उसलाई मात्र त्यसको दुःख थाहा हुन्छ । सरकार र यातायात व्यवसायीहरुलाई उनीहरुको पीडा थाहा हुदैँन ।

अहिलेपनि यातायात व्यवसायीहरुले थोत्रा, कबाडी, पुराना गाडीहरु चलाएका छन् तर त्यस्ता गाडीहरुको चेकजाँच ट्राफिकप्रहरीहरुले गरेका छैनन् । ट्राफिकप्रहरीहरु अहिले पनि जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् र घाम ताप्र्छन् तर काम भने केही गर्दैनन् भनेर जनता नै बताउँछन् । ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरीले यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर सवारीसाधनहरुको अनुगमनमा कडाई नगरेको भनेर जनता नै भन्छन् ।

सरकारले बनाएको ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनहरुलाई अहिले ५ सयदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना तिराइन्छ । अब यसलाई बढाएर १० हजारदेखि १५ हजारसम्म बनाउनुपर्छ भनेर जनताले माग गर्दा पनि ट्राफिक महाशाखाले यसप्रति ध्यान दिएको छैन । साथै यता २०४९ सालदेखि २०७९ सालसम्म ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दा लिनुपर्ने राजस्वमा वृद्धि भएको छैन ।

त्यस्तै गरी ट्राफिकले लिनुपर्ने राजस्वमा मात्र नभइ सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने १५ ओटा चिजहरुमा अहिलेसम्म राजस्व वृद्धि भएको छैन । २०४९ सालदेखि २०७९ सालसम्म यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने राजस्व अभिवृद्धि नगर्नुमा त यातायातमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशकले व्यवसायीसँग केही आर्थिक चलखेल गरेको जस्तो देखिदैँन र ।

रोडपर्मिेट, जाँचपास, नामसारी, पञ्जीकरण, प्रदूषण, बिलबुक नवीकरण, अञ्चलीकरण, पटके, २० वर्ष गाडी स्क्राइप गर्दा , गाडीको रङ परिवर्तन गर्दा , जेब्राक्रसमा गाडी नरोक्दा , सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिँदा र टयाक्सीको नवीकरण गर्दा र मिटरजडान गर्दा सरकारले व्यवसायीँग लिनुपर्ने राजस्वमा अहिलेसम्म बढेको छैन । तर जनताले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने अहिलेसम्म ३० गुना नै बढिसकेको छ ।

साथै यता सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर मरेको मानिसको आफनतले पाउनुपर्ने क्रियाखर्र्चे क्षतिपुर्ति रकम पनि बढेको छैन । साथै घाइते व्यक्तिले पाउने उपचारखर्च पनि बढेको छैन ।

अहिले पनि सवारीसाधनले ठक्कर दिएर वा दुर्घटनामा परेर मानिस मरेमा क्रियाखर्च ५० हजार र मरेको मानिसलाई १ लाखदेखि ५ लाखसम्मको क्षतिपूर्ति दिइने गरिन्छ । तैपनि यो रकम पाउन आफन्तजनहरुलाई निकै सास्ती छ ।

के १ लाखदेखि ५ लाखसम्म दिएर मानिस मार्न पाइन्छ । यति रकममा नै उसको ज्यान खोस्न पाइन्छ ,त । अबदेखि सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर मरेको मानिसलाई क्रियाखर्च बढाएर ३ लाख र क्षतिपूर्ति ३० लाख दिनुपर्छ । साथै घाइते मानिसहरुलाई पनि क्षतिपूर्ति रकम यति नै दिनुपर्छ । त्यस्तै गरी सवारीसाधन दुर्घटनामा पारेर मान्छे मार्ने सवारीचालकलाई जेल हाल्नुपर्छ र जरिवाना तिराउनुपर्छ ।

त्यस्तै यता २० वर्ष गाडी चलाउने र थोत्रा, पुराना, बिग्रेका गाडीहरु चलाएर मानिस मार्ने गाडी साहुलाई पनि जेल हाल्नुपर्छ । साथै भाडाको गाडी चलाउने चालकलाई २१ वर्ष पुगेपछि मात्र लाइसेन्स दिने र एसईई पास गरेको मानिसलाई मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ । यसले गर्दा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुन मदत पुग्छ । महिलाको कोखमा एउटा गर्भ आउनेबित्तिकै त्यसमा राज्य र उसको परिवार दुवैको लगानी हुन्छ ।

साथै त्यस बच्चालाई ठुलो बनाउन त राज्य र घरपरिवार दुवैको धेरै नै लगानी हुने गर्छ । सरकारले अबपनि दुर्घटना न्यूनीकरण नगर्ने हो भने राज्यलाई पनि मानिस मर्दा ठुलो घाटा हुन्छ र उसको परिवारलाई पनि ठुलो क्षति हुन्छ । साथै जनताको बाँच्ने अधिकार पनि सुनिश्चित हुदैँन । ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरी र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक टोकराज पाण्डेयलाई अहिलेपनि जनताको मतलब नभइ पैसाको मतलब छ ।

२०७१÷५÷२६ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकमा २० वर्ष गाडी हटाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरिएको थियो र २०७१÷११÷१८ गते राजपत्रमा जारी गरेको थियो । त्यस्तै २०७२÷१२÷१ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले २०७३÷११÷१७ गते बागमती प्रदेशबाट र २०७४÷१२÷१ गतेदेखि देशैभरिबाट २० वर्ष गाडी हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यो मितिमा २० वर्ष पुगेको गाडीहरु हट्यो तर त्योभन्दा पछाडि २० वर्ष पुगेका वा नाघेका गाडीहरु अहिलेपनि बाटोमा गुडि नै रहेका छन् ।

अहिले उपत्यकाभित्र दर्ता भएको मितिले २२ देखि २७ वर्ष पुगेका गाडीहरु चलिरहेका छन्। उदाहरणका लागि माइक्रो बस, ग्याँस टयाम्पो, बस वा दुवानी गाडी र टयाक्सी । यसरी सरकारले पुराना गाडीहरु चल्न दिँदा वा नहटाउँदा प्रदूषण र ट्राफिक जाम पनि बढिरहेको छ र दुर्घटना पनि बढिरहेको छ । जनताले महंगो पैसा तिरेर पनि नयाँ गाडी चढ्न पाएका छैनन् ।

मन्त्री परिषद्ले २० वर्ष गाडी हटाउनुपर्छ भनेर गरेको निर्णय ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरीले आफ्नो घरको दराजमा थन्काएर राखिरहेकी छिन् र यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर जनता मरेको हेरिरहेकी छिन् । अहिलेपनि गाडीमा यात्रु चढेपछि उसलाई यो गाडी कति वर्ष पुगेको छ भनेर थाहा हुदैँन । यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि पुराना वा बिग्रेका गाडीहरु चलाइरहेका छन् र सिधासाधी जनतालाई सेवा दिने नाममा भिरबाट खसालेर मारिरहेका छन् ।

सरकार र यातायात व्यवसायीको मिलोमत्तोमा सिधासाधी जनताहरु मर्नुपरिरहेको छ । सरकारले सिण्डिकेट हट्यो भनेर ठुल्लठुल्ला अक्षरमा लेखिपनि ३५ वर्षदेखि हरियोप्लेट र कालोप्लेटको टयाक्सीको दर्ता खुलेको छैन । दशैँको समयमा पनि सिटभन्दा बढी यात्रु बोकेर हिड्ने सवारीसाधनलाई ट्राफिकप्रहरीहरुले अनुगमन गरेर कारबाही गर्दैन र अनुगमन गरेपनि त्यस्ता सवारीसाधनहरुसँग पैसा खाएर छोड्दिने गर्छन् ।

गल्ती गर्ने सवारीसाधनको कागजपत्र, लाइसेन्स , रोडपर्मिेट र बिलबुक ट्राफिकप्रहरीले लिँदा चिट वा रसिद नै नदिइ ५ सय रुपैँया व्यवसायी वा सवारीधनीसँग घुस खाएर छोड्दिने गरिन्छ । यदि ट्राफिकप्रहरीहरुले चिट काटेमा यातायात व्यवसायीहरुले हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ र यो रकम राज्यको ढुकुटीमा जाने गर्छ । तर चिट नकाटेमा त यातायात व्यवसायीले ट्राफिकलाई ५ सय दिएपुग्छ र यो रकम ट्राफिकको खल्तीमा जान्छ । यसले गर्दा त राज्यलाई धेरै नै घाटा हुने गर्छ नि त ।

देशमा राजनिति परिवर्तन पटकपटक भयो तर ट्राफिकप्रहरीले जनतासँग बोल्ने व्यवहारमा कहिल्यै परिवर्तन आएन । अहिले दशैँमा आफ्नो गाउँघर जान चाहाने जनताहरुले टिकट पाएका छैनन् जसले गर्दा यातायात व्यवसायीहरु यहँी मौका छोपेर नक्कली वा सिट नै नभएको टिकट महंगोमा बेचिरहेका छन् ।

त्यस्तै यता सरकारले तोकेको भाडा हजार छ भने दलाली वा व्यवसायीहरु जनतासँग २५ सय रुपैँया उठाइरहेका छन् र टिकट बेचिरहेका छन् । यसरी यिनीहरुले सिधासाधी जनतालाई लुटिरहेका छन् । साथै लामो वा छोटो रोडमा चल्ने गाडीहरुले अहिले अपांग, जेष्ठनागरिक र विघार्थीहरलाई भाडा छुट दिएका छैनन् ।

लोकल गाडीको सरकारले तोकेको भाडा एक किलोमिटरबाट ५ किलोमिटरसम्म २० रुपैँया रहेको छ तर यसलाई भागवण्ड गर्ने हो भने एक किलोमिटर चढ्दा जम्मा ४ रुपैँया यात्रुले तिर्नुपर्छ । लोकल गाडीले यात्रुसँग पैसा लिन्छ तर टिकट दिदैँन र यता लामो रोडको गाडीले टिकट दिएपनि त्यसमा सरकारपक्षको फोननम्बर हुदैँन । के यो यातायात व्यवसायीहरुको ठगीधन्दा होइन, र ।

सरकारले कोटेश्वरबाट काभ्रेको पाँचखाल गएको १५० भाडा तोकेको छ तर व्यवसायीहरुले यात्रुसँग ६ सयदेखि ७ सयसम्म लिइरहेका छन् । के यो ठगको धन्दा होइन, र । कोटेश्वर, चावहिल, बल्खु, कलंकी, गौशाला, जडीबुटी, नयाँ बसपार्कमा न त सरकारले निर्धारण गरेको भाडालिस्ट नै यात्रुले देख्नेगरी राखेको छ न त यहाँ सरकारले कुनै अनुगमन नै गर्ने गरेको छ ।

दशैँको समयमा न त यातायात व्यवस्था विभागले सानो गाडीको अग्रिम टिकट नै खुलायो न त सानो गाडी वा ठुला गाडीमा व्यवसायीले राखेको नक्कली सिट नै हटायो । कानूनमा ठुला सवारीसाधन दर्ता भएको मितिले ३ वर्ष पुगेपछि त्यस्ता गाडीहरुले सुपर डिलक्सको भाडा यात्रुसँग लिन पाउँदैन तर यहाँ त ३ वर्ष नाघेका ठुला गाडी र साना गाडी दुवैले यात्रुसँग सुपर डिलक्सको नाममा बढी भाडा लिइरहेका छन् ।

दशैँको समयमा आफ्नो गाउँघर जाँदा दुर्घटनामा परेर मानिस मर्दा र टिकट काट्दा यात्रु वा जनता ठगिदा पनि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक र ट्राफिक प्रमुखले केही गरेनन् । अब यिनीहरुले नैतिकताकै आधारमा भएपनि आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ । यिनीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता तै खाने तर काम भने चाहिँ केही नगर्ने ।

यातायात व्यवासयीको अगाडी ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरी र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक टोकराज पाण्डेय लम्पसार पर्दा आज दशैँ मनाउन आफ्नो गाउँघर गएका मानिसहरु बाटोमै मरिरहेका छन् र घरपरिवार घरमा रुदैँ छन् । यातायात क्षेत्र सरकारले नचलाइ व्यवसायीले चलाएका छन् ।