काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणमसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेसंगै चाडै नै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने बुझिएको छ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद सचिवालयलाई नवनिर्वाचित सांसदहरूको विवरण पठाउने व्यवस्था छ ।

सांसदको विवरण आएपछि वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक आव्हानका लागि मिति तोक्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि संसद् बैठकको आह्वान हुने कानूनी व्यवस्था छ । बैठक आह्वानपछि संसद बैठकमा जानुअघि नै नवनिर्वाचित सांसदको सपथ गराउनुपर्छ । संविधानको धारा ८८ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि संघीय कानूनबमोजिम सपथ लिनु पर्नेछ।’

निर्वाचित भएर आएका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएपछि उनले अन्य सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउने व्यवस्था छ । उमेरले जेष्ठताको आधारमा राप्रपाबाट समानुपातिकतर्फबाट आएका पशुपतिशमशेर जबराले सांसदहरूको सपथ गराउने छन्।

कसरी गठन हुन्छ सरकार गठन?
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम नतिजा घोषणा गरेको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, एउटै दलको बहुमत नपुग्ने भएपनि संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको गृहकार्य सुरु हुनेछ। नतिजा घोषणाको ३० दिनभित्र संयुक्त सरकार गठन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा छ । त्यतिन्जेल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके सरकार गठनको अर्को विकल्पमा जानुपर्छ । निर्वाचन आयोगले मंसिर २९ गते प्रतिवेदन बुझाउदा पुष २८ गतेअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भईसक्नुपर्नेछ।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने गरी कोही प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दल नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

८९ सिटसहित कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा ८९ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसको संसदीय दल नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। यो व्यवस्थाबमोजिमको सम्पूणर् प्रक्रिया निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६ (८) मा संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ। सरकारको नेतृत्व गर्न चाहने दललाई ३५ दिनभित्रै बहुमत जुटाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ।
यहीअनुसार दलहरु सम्भावित समीकरणबारे छलफलमा जुटेका छन्।

संसदमा कसको कति सिट?
कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादीले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राप्रपा १४, जसपाले १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीले १०, जनमत पार्टीले ६ सीट जितेको छ । लोसपाले ४, नागरिक उन्मुक्ति ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले १-१ सीट जिते भने ५ स्वतन्त्र सांसद बनेका छन्।