काठमाडौं। सरोकारवालाहरुले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन नगरे दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी) हासिल हुन नसक्ने औंल्याएका छन्। 

शैक्षिक गुणस्तर सुधारका योजना र कार्यक्रम राम्रा भएपनि बजेट अभावमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

राजधानीमा शुक्रबार शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ’दिगो विकास लक्ष्य ४को कार्यान्वयनको स्थिति, चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तर्क्रिरयामा बोल्ने अधिकांशले तीनवटै सरकारले लगानीको प्रतिवद्धता जनाए पनि दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुने ठोकुवा गरे। 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले तत्कालका लागि बजेट अभाव देखिए पनि निर्धारित समयमा लक्षित उपलब्धी हासिल हुने जिकिर गरे।

विद्यमान योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाइ नभएको उनको दाबी थियो।

तत्कालका लागि बजेटको कमी रहेको स्वीकार गर्दै उपसचिव अर्यालले शिक्षामा लगानी गरिएको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक, कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च हुने भएकाले विद्यालयहरूमा थप कार्यक्रम संचालन गर्न भने गाह्रो रहेको बताए। 

उपसचिव अर्यालले भने,‘विद्यालय तहमा अझै ५३ हजार शिक्षकको दरबन्दी कमी रहेको तथा १८ सय माध्यमिक विद्यालय अझै दरबन्दीविहीन रहेको भएपनि तीनवटै तहका सरकारले साझेदारीमा लगानी गरेर जाने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।'

उता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरे शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुन कठिन रहेको दाबी गरे।