काठमाडौं। सत्ता साझेदार १० दलबीच भोलि संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा एकमतका साथ प्रस्तुत हुने सहमति बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको १० दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा एकमतका साथ प्रस्तुत हुने सहमति गरेको हो ।

आईतबार बस्ने प्रतिनिधिभसाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो) संशोधन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । 

शनिबार बालुवाटारमा बसेको १० दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुबै विधेयक छिटो अगाडि बढाउन सहयोग मागेका थिए ।

उनले कसरी फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सुझाव मागेका थिए । दलहरुले नेकपा एमालेसँग पनि परामर्श गर्न र सभामुखले बोलाउने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘दुबै विधेयक फस्ट ट्र्याकबाट गरौं, समितिमा पठाउनुभन्दा संसदमा छलफल गरेर अघि बढाऔं भन्नेमा हामी सबैको सहमति छ’, एक नेताले भने,‘हामीले नागरिकता, संघीय निजामती लगायतका विधेयकलाई पनि टेबल गरौं भनेका छौं ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक कुनै एक राजनीतिक दलको मात्रै विषय वस्तु नरहेको बताएका छन् ।

शनिबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग गर्नुभएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले विधेयक कुनै एक राजनीतिक दलको मात्रै नभइ राष्ट्रिय विषय भएकाले सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। 

प्रतिपक्षी दलहरुले भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धिको संसोधन विधेयकमा असहमति जनाएका छन् । नेकपा एमालेले विधेयक संसदीय समितिमा पठाएर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदमा पेस भइसकेपछि संसदमा विभिन्न ढंगले विधेयकमा छलफल हुने र संशोधन हुने बताए।

यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन भने संसदीय समितिमा नै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नियालिरहेको भन्दै उनले संसदबाट हतारका साथ पारित गरेर जानु नहुने समेत बताए।

संसदमा प्रतिपक्षी को? भन्ने विवाद अँझैपनि टुंगिएको छैन । नेपाली कांग्रेसले तत्काल आफूहरु प्रतिपक्षमै रहेको बताईरहदा सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी आफू रहेको दावी गर्दै आएको छ ।

शनिबारको बैठकमा पनि त्यसबारेमा छलफल भएको र भोलि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि यसबारेमा छलफल हुने गिरीले बताए। 

यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि सो विधयकको प्रतिवाद गर्ने निणर्य गरेको छ । शनिबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले विधेयक द्वन्द्वमा परेका नागरिकको न्यायका लागि नभई दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेगरि ल्याउन खोजिएकाले विधेयकको प्रतिवाद गर्ने निणर्य गरेको प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिए।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउन आग्रह
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउन आग्रह गरेका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित ‘शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन’ विषयक अन्तक्र्रियामा नेताहरूले शान्ति प्रक्रियामा उल्लेख भएअनुसार न्याय सम्पादन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का वरिष्ठ नेता सिपी गजुरेलले जनयुद्धकालीन घटनालाई नियमित अदालती प्रक्रियामा लिए नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मात्रै नभएर तत्कालीन सात राजनीतिक दलका नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको तर्क गरे।

नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले गणतन्त्र ल्याउन बलिदान गर्नेहरूमाथि नै मुद्दा लगाइएको भन्दै आपत्ति  जनाए। सोही पार्टीका  प्रवक्ता हेमन्तप्रकाश ओलीले राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक विषयभन्दा कानुनी विषयमा हल गर्न खोजिएकाले समस्या पैदा भएको तर्क गरे।  

माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव रामनारायण पालले सशस्त्र द्वन्द्वको इतिहासलाई संविधानले स्वीकार गरिसकेको बताउँदै द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय नियमित अदालतमा दिन नमिल्ने बताए।