काडमाडौं। संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक छलफलमा छन्। 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएर सांसदहरुलाई संसोधन प्रस्ताव हाल्नका लागि ७२ घण्टाको समय समेत दिइएको छ ।

त्यसैसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार निवारण ऐन विधेयकमाथि मंगलबारदेखि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको छ । त्यस क्रममा सांसदहरुले भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्यादको व्यवस्था राखेर जारी भएका विधेयकप्रति असहमति जनाउदै संसोधनको माग गरेका छन् । 

विधेयकका केही बुँदाहरुमा संशोधन नभए ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा र पहुँचवाला व्यक्तिहरुले उन्मुक्ति पाउनेगरि विधेयक आएको देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकको दफा  २९ मा मुद्दा चलाउने अवधि भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकको दफा १६ मा मूल ऐनकाे दफा २९ मा संसाेधन गर्दै मुद्दा थाहा पाएको ५ बर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसो भएमा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको भनिएको घोटला प्रकरण लगायत वाइड बडी जहाज खरिद, यती र ओम्नी जस्ता काण्डजस्ता मुद्दाहरु प्रभावित बन्नसक्नेमा सांसदहरुले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले भ्रष्टाचारमा हदम्याद लाग्ने विषयको विरोध गरेका छन् । यस्तो व्यवस्था कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउदै केसीले भ्रष्टाचार गर्नेहरुले बच्नका लागि यो विधेयक ल्याईएको बताए।

यस्तै, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि यो प्रावधानको विरोध जनाएका छन् । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने संकल्प संसद्बाट सबैले गर्नुपर्ने बताउदै गिरीले विधेयकमा भ्रष्टाचार गरेको ५ वर्षभित्र मात्रै कानून लाग्ने भन्ने प्रावधान शंकास्पद भएको गिरीको जिकिर गरे।

यसो गरिएमा सरकारकै संरक्षणमा भ्रृष्टाचार मौलाउने बताउदै उनले आज गरेको भ्रष्टाचारका फाईल १०-१५ बर्षपछि खोल्न पाईनेगरि व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भ्रष्टाचार रोक्न राजनीतिक नेतृत्व नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताईन् । राजनीतिज्ञको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको बताउदै उनले गर्नुपर्ने काम नगर्ने प्रवृतिलाई पनि भ्रष्टाचारमा गणना गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार हुनै नदिनेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने बताईन्।

यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद सघुजी पन्तले नीजि क्षेत्रलाई समेत हेर्नेगरि अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउनेगरि आएको विधेयक छलफलमै रहदा भएको लविईङप्रति आपत्ति जनाए।

यी विधेयक कार्यान्वयन हुनेमा जनतालाई विश्वास दिलाउनका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ ।