राजु अवस्थी, डडेल्धुरा। नेपालकाे शिक्षा क्षेत्रकाे सामुदायिक विद्यालयमा जनशक्ति ब्यबस्थापन सम्बन्धित अभ्यास  र संविधान जारि भएको  करिब  १ दशक सम्म संघिय शिक्षा ऐनसम्म ल्याउन नसक्दा भएको समस्या र  नेपालकाे शैक्षिक जगत अवस्था अलमल भएको  देखिन्छ ।

नेपालकाे संबिधानकाे अनुसुची ५ काे अधिकार क्षेत्रमा  केन्द्रय विश्वविद्यालय ,प्रज्ञाप्रतिष्ठान,केन्द्रीय  पुस्तक र अनुसुची ६ काे ८ र अनुसुची ८ काे ८ नम्बर बुदा बिशेष गरि अनुसुची ९ अनुसार साझा अधिकार क्षेत्रकाे बिषय क्षेत्र  शिक्षा क्षेत्रमा नियमन गर्न ऐन कै अभाव छ ।

यस बिचमा पटकपटक बनेका सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा भने राेजगारि सिर्जना गर्ने भन्ने हुन्छ तर व्यवहारतह: राेजगारि सिर्जना त गरियाे कस्तो गरिन्छ भनेर सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीकाे पेशागत अवस्था हेर्दा हुन्छ । अर्ध ब्यराेजगारि र श्रमशाेषणकाे एक नमुना बनेको छ ।

नेपालकाे शैक्षिक इतिहास सुरु संगै विद्यालयक कर्मचारी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन । विशेष गरि २०२८ काे शिक्षा ऐन द्धारा कर्मचारीबारे प्रष्ट बाेलिएकाे देखिन्छ। तर शिक्षा ऐन २०२८ नबाैँ पटक संशोधन हुदा सम्म कर्मचारी बर्गकाे अबस्थामा कुनै परिवर्तन देखिएन । बर्षाै श्रमशाेषणमा परेका विद्यालय कर्मचारी हाल झिनाे अनुदानमा कार्यरत छन्। बर्षभरि काममा घाेटिने यी कर्मचारी शैक्षिक बर्षकाे अन्त तिर निकै आशावादी हुन्छन् ।

कि त बजेटमा सम्बाेधन हुन्छ कि त बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिबाट सुबिधा हेरफेर हुनेछ भनेर यस्तै खुसिमा बसेका कर्मचारी  सदाका बर्ष झै चालू आ ब मा प्रस्तुत आगामी बर्ष २०८०/८१ काे बजेट अधिबेशन अधिबेशनमा बुदा नं १२७ मा " सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीकाे सेवा सुबिधा लाई सम्बाेधन गरिनेछ ।" भन्ने बुदाले हर्षित कर्मचारी थिए तर  २०८०/२/१५ गतेकाे बजेट भाषणमा बुदा नं १९८ देखि २२२ सम्म हेर्दा अकमक भएका छन। यसाे हेर्दा १ दर्शक साँच्चिकै विद्यालय कर्मचारीले गणतन्त्रकाे साँच्चिकै अनुभुती गरेको पाईदैन ।

सदैब यहि गणतन्त्र दिवसमा विद्यालय कर्मचारी दुखित हुन्छन् । के कहिले यी बर्गले परिवर्तनकाे महसुस गर्लान त  यद्यपि राष्ट्रले अपराध गरेको कैदि बन्दिलाई समेत मिनाहा गर्छन राष्ट्रपति बाट माफि दिन्छन  तर विद्यालय कर्मचारीले यत्रो अवधि सेवा गर्दा सेवाकाे मूल्य त पाएनन् याे ६० बर्षे कदै माफि समेत पाएकाे देखिदैन । हाल विद्यालय कर्मचारी ६० बर्ष माथि पनि कार्यतर छन् कतिपय ठाउँमा पुर्वाग्रहमा कर्मचारी अवकाश दिइदैछन् । कतिपय कर्मचारी जिवनकाे उर्वर समय बिताइ ६० बर्षमा रित्तो हात घर लागेको छन काम र जिम्मेवारी भनी नसक्नु छ तलब भत्ता समाजमा भन्न सुनाउन नसक्नु छ ।

कहिले सम्म श्रमकाे उचित मुल्यांकन हाेला त ? यहाँ थुप्रै आयाेग बने उच्चस्तरीय शिक्षा आयाेग र उच्चस्तरीय तलब र सर्भिस ल मस्यौदा समिति खै आयाेग लगायत थुप्रै शैक्षिक जगतमा भएकाे अनुसन्धान र प्रतिबेदनले विद्यालय कर्मचारीकाे पेशागत समस्या समाधान गर्न भन्छ सुझाउछ त । सदन र सडकमा समेत पटकपटक आवाज उठ्छन चालू बजेट अधिबेशनमा समेत जाेर जाेर ले प्रतिनिधि सभामा नीतिगत बहस सुनियो । तर अन्तमा निरासा बाहेक बिद्यालय कर्मचारीकाे भागमा केही लागेन ।

विद्यालय कर्मचारी प्रस्तुत बजेटकाे कार्यान्वयन पुस्तिका सम्म केही अनुदान बड्ने हाेला कि भनेर आशावादी छन् बजेटकाे बुदा नं २२३ ताेकेकाे देखिन्छ । तर यहाँ सम्मकाे लभिङ र राज्यकाे उदासिनता हेर्दा याे पनि प्रतिफलमा निरासा नै हात लाग्ने हाेला। साँच्चिकै याे आकासकाे फल नै हाेला र सुबिधा हेरफेर र न्युनतम तलब पाउद‌ैन कि भन्ने सहजै पुर्वाअनुमान गर्न सकिन्छ । विद्यालय कर्मचारी झुक्याउने विषय सामान्य झै लाग्छ साेचनिय विषय त सम्मानित सर्वाेच्च अदालतकाे मिति २०६७/१०/२३ र २०७१/०५/१२ गतेकाे फैसला काे निर्देशन अनुसार बन्नुपर्ने 'सर्भिस ल'सेवा शर्त उल्लेखित छुट्टै कर्मचारी ब्यबस्थापन ऐनकाे निर्माण गर्ने आदेश समेत यत्रो बर्ष ब्यतित हुदा सम्म प्रतिबेदन बन्दैन कार्यदल बन्छ ।

तर बनेको महिना कार्यदल पदाधिकारी सरुवा हुन्छ यसरी कसरी झुक्याउन सकिन्छ भनेर यहाँ प्रष्ट प्रमाण क्रियाकलाप यी यहीँ फैसला कार्यान्वयन गर्न पटकपटक फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय काे पछिल्लो मिति २०७८/११/०९ गते च न ३१५ काे पत्र द्धारा शिक्षा मन्त्रालयलाई ताेकेता भएको छ तर प्रगति अनिश्चित प्रतिबेदन अनिश्चित छ । यहीँ फैसला कार्यान्वयन गराउन विद्यालय कर्मचारी २०७६/०४/८ गते बृहत् कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संगठन २ पेशागत संस्थाकाे संयुक्त आन्दोलन मार्फत सरकार शीत सहमति गर्छन तर पनि सर्वाेच्चकाे फैसला कार्यान्वयन हुदैन ।फैसला  कार्यान्वयन गराउन कर्मचारी युनियन निरन्तर लभिङ आन्दोलनमा छ ।

पछिल्लो समय ६० बर्षे उमेर हदमा अबकासित कर्मचारी पुर्स्थापन सम्म युनियन सक्रिय छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि २०७९ सालमा कर्मचारी परिषद् भन्ने विद्यालय कर्मचारीकाे अर्को संस्थाले आन्दोलन गर्दछ सरकार शीत सहमति हुन्छ । तर भएको फैसला र भएको वार्ता सहमति कार्यान्वयन हुदैन यश बिचमा शिक्षक महासंघ समेतकाे चर्काे दवाव छ तर पनि कर्मचारीहरुका समस्या राज्यले सुन्दैन सदनमा उठेको कर्मचारी विषय सरकारले सुन्दैन । नत स्थानीय सरकारले दायित्व लियाे न प्रदेश सरकारले दायित्व लियाे नत संघ सरकारले आखिर कहिले सम्म यस्तो पेशागत समस्या झेलेर कर्मचारी उप्रेरित हुँदै काम गर्छ र शैक्षिक प्रशासन र सामुदायिक विद्यालयमा सुसासन र कस्तो गुणस्तर खाेजिन्छ हाेला ।

यसकाे समाधान बेलैमा हुन आवश्यक छ । यस्काे लागि कर्मचारी संयुक्त आन्दोलन आवश्यक छ । वास्तवममा विद्यालय कर्मचारी आन्दोलन सफल र सार्थक नहुनुमा कर्मचारीका नेतृत्व र पेशागत संस्थानै बढि जिम्मेवार देखिन्छन् । ३५ हजार कर्मचारीका समेत ४ वटा पेशागत संघ संगठन हुनु ती सबैमा सहकार्य सहमति र समन्वय नहुनु बिडम्बना नै छ । विद्यालय कर्मचारी पेशागत २ ठुला  संगठन मध्ये कर्मचारी युनियन पछिल्लो समय सक्रियता नहुनु र नेतृत्वकाे कारण आफै उठ्न नसक्ने भयाे अर्को कर्मचारी परिषद् संस्था टुटफुट र दिर्घकालिन रणनीति नहुदा र नेतृत्वमा नेतृत्व सिपकाे अभावमा  अस्तब्यस्त भयाे पछिल्लो समय परिषद् द्धारा नै कर्मचारी संघ नामक अर्को संस्था पार्टीको भातृ संगठनका रुपमा जन्म दिएकाे महसुस हुन्छ।

अहिले पनि ती दुबै पेशागत संस्थामा पदाधिकारी दुई तर्फ पदिय जिम्मेवारीमा छन् यहाँ मुलभुत बिषय जिम्मेवारीकाे हैन तर कर्मचारी आन्दोलन बिभाजन र दलगत बिभाजनकाे भयानक दृश्यकाे हाे । चाैथाे संगठन विद्यालय कर्मचारी संगठन हाे तर त्याे संस्थाकाे केन्द्रीय समिति समेत निष्कृय अवस्था छ । यसबमे निष्कर्ष हाम्रो पेशागत संस्थामा कार्यगत एकता सम्म नहुनु समन्वय ,सहकार्य र सहमति र एकै साझा माग र मुदाकाे बिषय नहुनु पनि हाे शक्ति र सत्ताकाे साधारण नियमले फुटाउ र राज गर काे अबधारणा यहाँ लागू भएको हाे वा कर्मचारी बर्गमा नै चरम पदिय लाेलुप्ताले हाेला साझा धारणा बन्न सकेकाे देखिदैन यसले कर्मचारी  आन्दोलननै धरासायि र कर्मचारी बर्ग निरासछ छन् ।

आन्दोलन उठानकाे समेत समस्या छ तसर्थ यसेकाे समाधान भनेको सबै पेशागत संगठनकाे एकता ,सहमति र सहकार्यताले साझा धारणा सार्वजनिक गरि तत्काल एकृत शैक्षिक पेशागत आन्दोलन घाेषणा गरि हाल सम्मकाे कार्यरत कर्मचारीकाे स्थायित्व ,पदस्थापन समायोजन र दरबन्दी ,पदान लगायत रअबकास प्राप्त र चाहाने लाई सुबिधा सहित बिदा गर्ने साझा धारणा सहित लगत्तै बजेट कार्यान्वयन पुस्तिका कदमकदाचित खाईपाई आएको सुबिधामा हेरफेर हुदा हाम्रो सुबिधा आधा स्थानीय आधा संघ बाट नभई सिधा सघ बाटै अनुदान तत्कालका लागि दिन र बिगतकाे याे साझेदारी माेडेल फेल भएको विद्यालय कर्मचारी ले न्युनतम तलब नपाएको  पीडाबारे बिषयबस्तु उठाउन पहलकदम हाेस ।

निरास कर्मचारी बर्गमा एकताको लागि दबाब र घाेषणा हुने देशकाे कानुनतहकाे शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा तन,मन धन सहित लाग्नुकाे बिकल्प देखिदैन । अन्त: शैक्षिक क्षेत्रमा यसरी श्रमशाेषण हुनु हुदैन र यसकाे प्रभाव कर्मचारी मनाेविज्ञानमा प्रर्छ कर्मचारी प्रत्येक विद्यार्थी र विद्यालय शीत सराेकार राख्ने भएकोले याे बिषय गम्भीरतापूर्वक लिनु राज्यको दायित्व हाे।

विद्यालय कर्मचारीले प्रस्तुत बजेटबाट निरास हुने हाेईन । याे हाम्रो लागि शाेकलाई शक्तिमा बदल्ने घडि पनि हाे । हाम्रो हालसम्मकाे पिडाबाट संर्घषबाट समिक्षा गरि साँगठनिक एकता गर्दै तत्काल प्रदेश स्तरीय समितिहरुले तत्काल प्रदेशकाे नीति कार्यक्रममा र बजेटमा समेत प्राेत्साहनका लागि पहल गराैँ ,स्थानीय स्तरमा रहेका जुनसुकै संस्थाहाेस स्थानीय तहमा नीति कार्यक्रम र बजेटमा अटाउने गरि पहल गर्नुस र केन्द्रीय स्तरका साथीहरू तत्काल बार्ता समिति घाेषणा गरि सबै संगठन बसेर घनिभुत छलफल निकालि अन्तिम र निर्णायक संर्घषमा लागाै र सबै बिद्यालय कर्मचारी ईमानदार भई काम गर्ने गाउँमा पनि उतष्कृठ काम गराैँ र संर्घष घाेषणा भए साथ दिन तयारी बनाै यहीँ मात्रै समाधान हाे र अबकाे बाटो हाे ।