काठमाडौं। देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको आन्दोलन झनै तीव्र बन्न थालेको छ। सबै कर्मचारीहरू आफ्नो उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलित बनेका छन्। आन्दोलन अब शैक्षिक हड्तालतर्फ केन्द्रित बनेको छ।

माग सम्बोधन नभए उनीहरूले आइतबारदेखि देशभरका विद्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गराउने घोषणा समेत गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा बिहीबार प्रहरीले अवरोध गरि केही कर्मचारी नेताहरु पक्राउ परेका थिए भने केही घाईते पनि भएका छन्।

बिहीबार भद्रकालीबाट कोणसभा सकेर रिले अनशनका लागि माइतीघर मण्डला जाने क्रममा कर्मचारी नेता लक्ष्मी कार्की लाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको थियो। लगत्तै कर्मचारीका सशक्त युवा नेता राजु अवस्थीले मण्डला बिचमा नै सडकमा जाम गरे पछि जमुना पुडासैनी लगायतका संयुक्त कर्मचारी आन्दोलनको उच्च नेतृत्व सबै सडकमै रिले अनशन बसेपछि प्रहरीलाई बाटो जाम खोल्न निक्कै मुस्किल पारेको थियो। केही समय मण्डला तनावग्रस्त बन्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। 

विभिन्न माग राखेर विद्यालय कर्मचारीहरू विगत केही दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन्। उनीहरूले कर्मचारीहरूलाई तत्काल दरबन्दी सिर्जना गरि दरबन्दीमा समायोजन गरिनुपर्ने, आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को नीतिकार्यक्रमको १२७ नं बुदा अनुसार बजेटमा व्यवस्थापन गरि विद्यालय कर्मचारी लाई तलब स्केल दिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न, तथा ६० वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको उपदान सहित बिदाई गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। 

संविधान जारी भएको  करिब  १ दशक सम्म संघीय शिक्षा ऐन सम्म ल्याउन नसक्दा भएको समस्या र  नेपालको शैक्षिक जगत अवस्था अलमल भएको उनीहरूको विश्लेषण छ । लामो समय सङ्घर्षमा बिताएका कर्मचारी भने यसपटक उधारो सहमति नगर्ने पक्षमा छन् । यसबीचमा पटकपटक बनेका सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा रोजगारी सृजना भनिएपनि कस्तो रोजगारी सृजना गरियो भन्नका लागि विद्यालय कर्मचारीको अवस्था हेर्न नेता राजु अवस्थीले अनुरोध गरे। विद्यालय कर्मचारीको पेशा अर्ध बेरोजगारी र श्रम शोषणको नमूना बनेको उनको बुझाई छ। अर्ध बेरोजगारी र श्रमशोषणकाे एक नमुना विद्यालय कर्मचारी बनेकाे उनकाे भनाई छ।

नेपालको शैक्षिक इतिहास सुरु भएदेखि नै विद्यालय कर्मचारी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन । विशेष गरि २०२८ को शिक्षा ऐनद्धारा कर्मचारी बारे प्रष्ट बोलिएको देखिन्छ। तर शिक्षा ऐन २०२८ नबौँ पटक संशोधन हुँदासम्म कर्मचारी बर्गको अवस्थामा कुनै परिवर्तन भएन। वर्षभरि काममा खटिने कर्मचारी शैक्षिक वर्षको अन्ततिर निकै आशावादी हने भएपनि यसपटक असार मसान्तको बेला सबै लेखापाल संघीय राजधानीमा रिले अनशन हुँदा विद्यालयमा पनि निकै समस्या परेको तर कर्मचारीका पीडा भनिनसक्नु भएकोले माग सम्बोधन गराउन र कार्यक्रम प्रति पूर्ण ऐक्यवद्धता रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन्।

संघीय शिक्षा ऐन र सर्भिस ल नबन्दा  कतिपय ठाउँमा पूर्वाग्रहमा कर्मचारी अवकाश दिइदैछ।

विद्यालय मर्जको निहुँमा र राजनीतिक प्रतिशोध र आग्रह पुर्वाग्रहमा देशभर धेरै कर्मचारी अबकास भएको तितो अनुभव सुनाउँदै कर्मचारी नेता राजु अवस्थी माइतीघरको रिले अनशनबाट आक्रोश पोख्छन्। उनी भन्छन्,‘आाँखिर कहिलेसम्म श्रमको उचित मूल्य माग्न बर्सेनि ३ तहका सरकार संग लड्नु पर्ने हो । यस बिचमा थुप्रै आयोग बने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन के भयो? उच्चस्तरीय तलब आयोगले विद्यालय कर्मचारीको सुविधा बारे के बोले र सर्भिस ल मस्यौदा समितिका काम कहाँ पुगे मन्त्रालय शीत भएको सम्झौता र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन कहाँ पुगे जानकारी र जिम्मेवारी कस्को र कहिले लिने?’

प्रतिनिधि सभामा नीतिगत बहस तथा सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराएपछि आन्दोलनप्रति सरकार उदासीन बन्दा कर्मचारीहरूको आन्दोलन झन आक्रामक हुँदैछ । कर्मचारी आन्दोलन परिचालन समितिको तथ्यांक विभाग संयोजक समेत रहेका अवस्थी भन्छन्, ‘आन्दोलन र विद्यालय बन्द गर्नु कुनै रहर होईन तर, सरकारले नसुनेपछि कानुन तह; सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन र निःशुल्क शिक्षा प्रत्याभूत गराउन र संघीय शिक्षा ऐन जारी गराई समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गराउन आफ्नो आन्दोलन भएकोले यो शैक्षिक हड्ताल विद्यार्थी ,अभिभावक ,शिक्षक,कर्मचारी सबैको हितमा भएको सबै क्षेत्रको सहयोग उपलब्ध हुने मा म ढुक्क छु ।’

विद्यालय कर्मचारीहरु जेठ २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म जिल्ला र स्थानीय तह , शिक्षा कार्यालय र शाखामा धर्ना बसेपछि २८ गतेदेखि काठमाडौंकेन्द्रित संघर्ष जारी छ। तर सरकारी पक्षबाट माग सम्बोधनका लागि कुनैपनि पहल भएको छैन।