काठमाडौं। सरकार नै बिभिन्न भ्रष्टाचार तथा हत्याकाण्डमा मुछिएका गठबन्धनका नेताहरूलाई जोगाउन लागेपछि सुशासनको नारामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सोमबार बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीचमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अन्य काण्डमा मुछिएका शीर्ष नेताहरूलाई सफाइ दिनेगरी छलफल भएको छ ।

बैठकले ललिता निवास प्रकरणमा अदालतले अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता देखाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित माथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यस्तै सुन तस्करसँग पटक-पटक टेलिफोन संवाद गरेकै आधारमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा दोषी हुन् भन्न नमिल्ने निष्कर्ष छ ।

गौर हत्याकाण्डका पीडित परिवारले १० लाख राहत र शहीद घोषणा भइसकेकाले घटनास्थलमै नभएका उपेन्द्र यादवमाथि फेरि छानबिन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यो घटनाका फाईलहरु यसअघि नै बन्द भएकाले अव छानविन गर्नुनपर्ने निश्कर्ष निकाल्दा सरकारले पीडितहरूसँग गरेको सहमति भने गठबन्धनले बिर्सिएको छ ।

स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै पनि केही समयअघि मात्रै संसद्मा सम्बोधनकै क्रममा दरवार हत्याकाण्ड र गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान नयाँ शिराबाट हुनुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नै भनाइबाट समेत पछि हट्दा उनको सुशासनको मिसनमाथि उठेको प्रश्नले थप बढावा पाएको छ । 

गठबन्धनका यी समझदारीले ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान लिने तयारी गरेपनि सीआईबीले मुद्दा दर्ता नगर्दै आशंका थप बलियो भएको छ भने प्रमाण भेट्दा समेत कृष्णबहादुर महरालाई अनुसन्धानमा नल्याउनुले सीआईबीमाथि पनि गठबन्धनको दवाव रहेको प्रष्ट देखिने जानकारहरू बताउँछन् । 

बढ्यो माधव नेपालको सक्रियता
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि समेत छानविन गर्न आदेश दिएको भोलिपल्टै युरोप भ्रमणमा निस्किएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि राजनीतिक भेटघाट तीव्र पारेका छन्।

भदौ १ गतेसम्म भ्रमणमै रहने भनिएपनि गठबन्धनले नै विदेश भगाएको आरोप लगाएपछि नेपाल अनुसन्धानलाई सघाउने भन्दै नेपाल फर्किएका थिए। तर अहिले भने उनले सरकारले गठबन्धनकै नेताहरूमाथि ’टार्गेट’ गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउदै भेटघाट तीव्र पारेका छन्। मंगलबार मात्रै उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्।

दुई घण्टासम्म चलेको सो छलफलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणको पक्राउ, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेकै भरमा सांसद सुनिल शर्माको पक्राउ, गौर हत्याकाण्डको छानविन गर्ने लगायत विषय गम्भीर रहेको ठम्याएको थियो।

प्रकरण टुंगो लाग्नेमा शंका 
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सरकार र सीआईबीले तर्साउने काम मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन्। न्यौपानेले ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण तथा सुन प्रकरणमा अनुसन्धान टुंगोमा नपुग्ने ठोकुवा गरे। 

उनले भने, 'सीआईबी पनि यही सरकारको नियन्त्रणमा छैन? अनि कसरी हस्तक्षेपबिना काम गर्नसक्छ। ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी तथा सुन प्रकरणमा अहिलेको अवस्थाभन्दा माथि अनुसन्धान पुग्नै सक्दैन। यो सबै सरकारले तर्साउने काम मात्रै गरिरहेको छ।'