काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन योजनाले उत्पन्न गराएको संकट हाललाई टरेको छ । 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने की नगर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्न चाहेँ पनि कांग्रेस भने सहमत भएको थिएन ।

कांग्रेसले ऋण नलिने अडान राखेको थियो । यो विषय झन झन चर्किदैँ गएपछि सरकार नै ढल्नेसम्मका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । तर, अन्तिममा आएर प्रधानमन्त्री ओली पनि कांग्रेसकै लाइनमा उभिएका हुन् । जसअनुसार कांग्रेस एमालेले तत्काललाई ऋण नलिने समझदारी गरेका छन्।

चीनलाई नबिच्क्याउने र ऋण पनि नलिनेगरी बेइजिङसँग वार्ता गर्ने दुबै दलबीच समझदारी भएको हो । ऋण लिनै नहुने अडानबाट कुनै पनि हालतमा कांग्रेस पछि नहटेपछि प्रधानमन्त्री ओली लचक भएका हुन्। 

बीआरआईबारे सहमति जुटाउन बनेको संयन्त्रमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक र विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले दुई दलबीच ऋणका आयोजनामा सम्झौता नगर्ने समझदारी भएको बताए। 

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चीनसँग ऋण सम्झौता नहुने प्रष्ट पारिसकेका छन्। सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग सुझाव माग्ने क्रममा ओलीले चीनसँग ऋण सम्झौता नहुने प्रष्ट पारेका थिए । 

आफूहरूसँग भएको समझदारी अनुसार नै प्रधानमन्त्री बोलेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा बताउँछन्।बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षरबारे निर्णय लिनुअघि समझदारी जुटाउन दुई पार्टीका नेताहरूबीच अनेक चरणमा छलफल भएको थियो।

पोखरा विमानस्थल लगायत योजनाको चिनियाँ ऋण मिनाहा भए बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा फरक नपर्ने कांग्रेसको राय छ। यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा चीनलाई मनाउन सकिने कांग्रेसको भनाइ छ।

ऋण लिनै नहुने कांग्रेसको अडान र सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर भए पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने एमाले अडानकै कारण दूरी बढेपछि मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल  र आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँग छलफल गर्न खटाएका थिए। 

उनीहरूबीच केही चरण छलफल भएको र चीनलाई नबिच्क्याउनेगरी पुरानै योजनाका अनुदान रकम लिने योजना तय भएको छ । 

यद्यपि, यसको ठोस् निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, प्रधानमन्त्री ओली पनि कांग्रेसकै लाइनमा उभिएपछि तत्काललाई सत्ता गठबन्धनको संकट टरेको हो । 

प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूलाई बोलाएर भ्रमणका विषयमा सुझाव मागेका थिए।