काठमाडौँ । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) मा भारत भागेकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरेसँगै न्यायिक प्रक्रिया सुरु भएको छ।

बीबीसी हिन्दीका अनुसार उनीविरुद्धका आरोप गत वर्ष जुलाईमा आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूविरुद्ध गरिएको क्रूरतासँग सम्बन्धित छन्।

गत वर्ष भएको आन्दोलनको लगभग ८ महिनापछि पहिलोपटक हसिनाविरुद्ध मुद्दाको औपचारिक सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएको हो। तर औपचारिक आरोप तय भएपछि मात्र यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

आइतबार अभियोजन पक्षले बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणमा शेख हसिनासहित तीन जनाविरुद्ध आधिकारिक रूपमा पाँचवटा आरोप दायर गरेको छ। यसैका आधारमा न्यायाधिकरणले शेख हसिना र पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमलविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको छ।

यस मुद्दाका अर्का अभियुक्त पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल मामुनलाई पहिले नै पक्राउ गरिएको छ। बाँकी तीन अभियुक्तलाई जुन १६ मा न्यायाधिकरणमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। शेख हसिनाविरुद्धको मुद्दा सत्तामा रहँदा उनैले सन् १९७१ मा मानवताविरुद्धको अपराधको मुद्दा चलाउन स्थापना गरिएको न्यायाधिकरणमा चलाइनेछ।

मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणमा १३४ पृष्ठको आरोपपत्र दायर गरेका छन्। मे १२ मा अनुसन्धानकर्ताहरूले हसिनाले हत्याको आदेश दिएको भनी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। शेख हसिनाविरुद्ध यसअघि नै आईसीटीमा अन्य दुई मुद्दा परेका छन्। यसमा पहिलो मुद्दा अवामी लिग सरकारको कार्यकालमा विपक्षी व्यक्तित्वहरूलाई जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको र धेरै हत्यासँग सम्बन्धित छन्।

दोस्रो मुद्दा सन् २०१३ मा मोतीझिलको शापला स्क्वायरमा हेफाजत(ए(इस्लामको र्‍यालीका क्रममा भएको हत्यासँग सम्बन्धित छ। मे १२ मा आईसीटीका प्रमुख अभियोजक ताजुल इस्लामले अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै हसिनाले सबै सुरक्षा बल, आफ्नो पार्टी अवामी लिग र यससम्बद्ध निकायलाई सामूहिक हत्या, आक्रमण र महिला र बालबालिकाविरुद्ध हिंसाका लागि कारबाही गर्न प्रत्यक्ष रूपमा आदेश दिएको दाबी गरेका थिए। 

बंगलादेश सरकारले जुलाईमा भएका हत्याका कारण शेख हसिनाको राहदानी पनि रद्द गरेको छ। यो बंगलादेशको इतिहासमा पहिलोपटक टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको मुद्दा हो।