काठमाडौं । दिनहुजासो माइतीघरमा प्रदर्शन र सरोकारवालाको दबाब खेप्न नसकेपछि अन्नत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मनस्थितीमा पुगेकी छन् । 

प्रतिवेदन गोप्य राखेको भनेर सर्वत्र प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्की यस विषयमा आन्तरिक छलफलमा छिन्, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नैपर्ने दबाब बढेपछि नयाँ सरकार गठन हुनुअघि तर उपयुक्त समय हेरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको स्रोतको दाबी छ ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारका केही वरिष्ठ मन्त्रीहरुसँग आन्तरिक छलफलमा छिन् । सो छलफलले प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने मिति निश्चित हुने स्रोतको भनाइ छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरुको आन्दोलनको क्रममा भएका घटना जाँचबुझ गरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । 

आयोगले गत फागुन २४ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।  १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अझैसम्म पनि सार्वजनिक नहुँदा विगतका मल्लिक र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनजस्तै हुने हो की भन्ने सरोकारवालाको चिन्ता छ । 

पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलन अगुवा र जवाफदेही निगरानी समूहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरुले दिनहुँजसो माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

चैत ८ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिवेदना तत्कालीन् प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, तत्कालीन् गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक लगायतलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको भनिएको छ ।