काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पर्वतीय एजेण्डालाई विश्व जलवायु एजेण्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएकी छन्।

थाइल्याण्डको बैंककमा जुन २९–३० मा आयोजित सातौँ जलवायु तथा दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई विश्वव्यापी जलवायु बहसको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

बैंककस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार उनले जलवायु न्यायको माग गर्दै हिमाल एसियाको पानीको मुख्य स्रोत भएकाले हिमनदीहरूको अवस्था सम्पूर्ण एसियाली क्षेत्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन्।

उनले नेपाल अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित तथा उच्च हिमाली मुलुकको त्रि–आयामिक संवेदनशीलता बोकेको देश भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव र जोखिम सबैभन्दा बढी भोगिरहेको बताइन्।

नेपालले अत्यन्त न्यून मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दै जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षणमार्फत विश्वव्यापी तापमान नियन्त्रणमा योगदान पुर्‍याइरहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री चौधरीले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौता र दिगो विकास लक्ष्यको समन्वित कार्यान्वयन विकल्प नभई सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने अपरिहार्यता भएको उल्लेख गरिन्। उनले यस क्षेत्रमा हुने प्रत्येक लगानीले जलवायु परिवर्तनका चुनौती समाधान गर्नुका साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न बहुआयामिक प्रतिफल दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारण योगदान (एनडिसी–३.०) दिगो विकास लक्ष्यसँग पूर्ण रूपमा समन्वय गरी तयार गरिएको जानकारी दिँदै यसमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको स्वामित्व रहेको बताइन्। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै उनले सहयोगका लागि आह्वान गरिन्।

मन्त्री चौधरीले जलवायु वित्तलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, अनुदानमा आधारित र सहज पहुँचयोग्य बनाउन आग्रह गरिन्। साथै जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कोषमार्फत प्रभावित समुदायलाई प्रभावकारी सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरिन्।

उनले नेपाललगायत पर्यावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुर्‍याइरहेका अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित तथा पर्वतीय मुलुकमा उत्पादित जैविक उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहुलियतपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइन्।

उनले यस वर्ष तीनवटै रियो सम्मेलनका सदस्य राष्ट्रहरूको सम्मेलन एउटै वर्षमा आयोजना हुन लागेको अवसरलाई उपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र मरुभूमीकरणलाई एउटै अन्तरसम्बन्धित संकटका रूपमा समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

साथै पर्यावरणीय समस्या समाधान र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र ऐक्यबद्धता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै दिगो भविष्य निर्माणमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

सम्मेलनमा नेपालसहित थाइल्याण्ड, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, ताजिकिस्तान, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, फिजी र पाकिस्तानका वन तथा वातावरणमन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि सचिवालय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले संयुक्त रूपमा सम्मेलन आयोजना गरेका हुन्।

‘पेरिस सम्झौता र दिगो विकासका लक्ष्यबीचको तालमेल सुदृढीकरण : जलवायु, वातावरण तथा दिगो विकासका लागि एकीकृत कार्यान्वयन’ विषयमा केन्द्रित उक्त सम्मेलनमा जलवायु र दिगो विकासबीचको समन्वयका विषयमा छलफल भएको थियो।