काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरेकी छन्।

निगममा ओभरटाइमका नाममा भइरहेको करोडौँ रुपैयाँको अनावश्यक खर्च र अनियमितता रोक्न उनले यस्तो कदम अघि बढाएकी हुन्।

नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकमा रहेको अतिरिक्त कार्यभत्ताको व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्दै ‘सिफ्ट प्रणाली’ लागू गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ।

निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा गत वर्ष मात्रै करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ। मन्त्री यादवले यस्तो फजुल खर्चले संस्थामाथि आर्थिक भार थप्नुका साथै अनियमिततालाई पनि बढावा दिएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेकी हुन्।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिनुको सट्टा कार्यप्रकृतिअनुसार विभिन्न सिफ्टमा विभाजन गरेर परिचालन गरिनेछ। यसबाट निगमको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुनुका साथै संस्थाभित्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।