काठमाडौं । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुरूप सरकारले किसानहरूको सम्मान, पहिचान तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले देशभर राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिरहेको किसान सूचीकरण कार्यक्रमले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ।

 सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को असार मसान्तसम्म २४ लाख ५० हजार किसान सूचीकृत गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। तर कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विशेष सक्रियता, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको समन्वय तथा स्थानीय तहहरूको निरन्तर प्रयासका कारण हालसम्म देशभर २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार सूचीकृत भइसकेका छन्। यो कुल किसान परिवारको करिब ६४ प्रतिशत हो।

कृषि,वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि किसान वर्गीकरणसहित किसान परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। यसका लागि कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई आवश्यक पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ।

केन्द्रले विद्यमान प्रणालीको अद्यावधिक, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरणलाई तीव्र बनाउँदै सूचीकरण तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न स्थानीय तहहरूलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्न अनुरोध गरेको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार किसान परिचयपत्र वितरण भएपछि किसानको औपचारिक पहिचान र सम्मान स्थापित हुनेछ। साथै, सरकारले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधालाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न, कृषि क्षेत्रको तथ्याङ्क संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन, अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा विभिन्न सरकारी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा प्रवाहलाई थप सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।