काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ। सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने र बजारमा रहेको सुस्तीलाई चिर्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र बैंकले नीति निर्माणको तयारी गरिरहेको हो।

यस पटकको मौद्रिक नीति तर्जुमाका क्रममा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति, पूर्व गभर्नरहरू, बैंकिङ क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले आ आफ्नो तर्फबाट सुझाव पेस गरिसकेका छन्।

यस पटक राष्ट्र बैंकका सामु अनौठो विरोधाभासपूर्ण आर्थिक परिदृश्य छ। बाह्य क्षेत्र (रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय सञ्चिति) बलियो भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ।  बैंकिङ प्रणालीमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ।

साथै, निक्षेप र कर्जाको औसत ब्याजदर ९६।९ प्रतिशत० ऐतिहासिक रूपमै न्यून विन्दुमा ओर्लिएको छ भने ब्याजदर सस्तो हुँदा र बजारमा पर्याप्त पैसा हुँदा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार जम्मा ५।७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

अहिलेको मूल चुनौती लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमी हुनु र बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने पुँजीगत क्षमता कमजोर हुनु रहेको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने विषयमा सरोकारवालाले सुझाव पनि पेश गरिसकेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ तथा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर प्रा.डा.विश्वनाथ पौडेललाई भेटेरै सुझाव बुझाइ सकेका छन्। यतिबेला बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी नियामक सीमा नजिक पुगेकाले कर्जा प्रवाह ठप्प जस्तै छ। 

त्यसैले जोखिम भार र प्रोभिजनिङ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था मा यथार्थपरक लचकता अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि सरोकारवालाले दिएका छन् । साथै, कार्यशील पुँजी मार्गदर्शनमा क्षेत्रगत आधारमा थप खुकुलो बनाउनुपर्ने र कालोसूचीकरणको समयसीमा विस्तार गरिनुपर्ने अर्को सुझाव पनि सरोकारवालाको छ । 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकहरूको औसत प्रतिफल घटेर ७ प्रतिशतमा झरेको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई राहत आवश्यक रहेको बताए । र्दिेशित कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गरेर विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने न्यूनतम ५ प्रतिशतको सीमालाई घटाएर ४ प्रतिशत बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

हालै अर्थ समितिमा भएको छलफलमा पूर्व गभर्नरहरू दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, महाप्रसाद अधिकारी र चिरञ्जीवी नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई जोगाउँदै नीति ल्याउन सुझाव दिएका थिए । बाह्य क्षेत्र बलियो र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमै (६ प्रतिशतको सीमाभित्र) रहेकाले मौद्रिक उपकरणहरूलाई संकुचित बनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको तर जथाभाबी खुकुलो पनि गर्न नहुने उनीहरुले सुझाव दिएका थिए । 

बैंकहरूले लिलाम सकार्दा थुप्रिएको अर्बौँको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई अर्थतन्त्रमा फिर्ता ल्याउन छुट्टै (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीं)  गठन गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको अर्को सुझाव थियो । 

यस वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणमा अर्को नयाँ बहस पनि थपिएको छ। विश्वका सफल केन्द्रीय बैंकहरूको अभ्यास जस्तै नेपालमा पनि बाह्य स्वतन्त्र विज्ञ र अर्थशास्त्रीहरू सम्मिलित (मौद्रिक नीति समिति) को अवधारणालाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सांसद तथा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। यसले मौद्रिक नीतिका निर्णयहरूलाई थप पारदर्शी, वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउने विश्वास गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा।डा। विश्वनाथ पौडेलले निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रका सुझावहरूलाई मनन गर्दै आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदरको स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन केन्द्रित हुने संकेत दिएका छन्।