काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध परेको निवेदनमाथि उच्च अदालत पोखरामा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीको इजलासमा सुरुमा सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका छन् । त्यसपछि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन् । जिल्ला अदालत कास्कीले २५ पुस, २०८१ मा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश विरुद्ध सरकारी वकिलहरू उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए । उनीहरूलाई जिल्लाको आदेश बदर गरी रविलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।