काठमाडौँ ।  सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन ७ दिनको म्याद दिँदै सूचीकृत नभए निष्क्रिय गराउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालबारे निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

निर्णयमा उल्लेख छ, ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्ने: (क) सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन ७ दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचिकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने । (ख) तोकिएको अवधिमा सूचिकरण हुन नआउने वा सूचिकरणको लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमश: नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणवाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुन: सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १० वटा महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाली सेनातर्फ ४ जना उपरथीको सरुवा गर्ने, १ जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने, १ जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने र १ जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।