काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा आज यहाँ आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली हटाइयो भने संविधानको मूल मर्म नै मर्ने हुँदा यसका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङका अनुसार पछिल्लो समय समावेशी र समानुपातिक प्रणालीलाई नेताहरूले नै कमजोर बनाउन लागेकाले त्यसको बचाउ गर्न सम्बद्ध पक्ष एक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘कतिपय नेताहरूको बुझाइमा राजनीतिक स्थायित्व नहुनुमा समावेशी प्रणाली बाधक हो भन्ने छ, जुन तर्कसंगत छैन । स्थिर सरकारको बाधक समावेशी पक्ष होइन, बरु नेताहरूको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।’ उनले लामो समयसम्म गरिएको संघर्ष र त्यागपछि मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली कायम भएको उल्लेख गर्दै सरकार निर्माणका क्रममा अझै पनि समावेशी प्रणाली लागू हुन नसकेको बताएका छन् ।

आदिवासी जनजातिको ‘मुभमेन्ट’ सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको बताउँदै उनले अब राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिलाई पनि जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले संघीयता आएपछि सीमान्तकृत समुदायले के–कस्ता उपलब्धि हासिल गरे भन्ने विषयमा तथ्यांकसहित अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले आदिवासी जनजातिका विषयमा राज्य संवेदनशील नभएको गुनासो गर्दै आदिवासी, जनजातिको हकअधिकार सुरक्षित एवं सुनिश्चित गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल, पैरवी गरी अझ प्रभावकारी र सुदृढ संस्थाका विकास गर्न सक्दो प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

आदिवासी जनजाति विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न पुस्तक सार्वजनिक गरिएको सो कार्यक्रममा प्राडा कृष्ण हाछेंथु, प्रा.डा. योगेन्द्र गुरुङलगायतले आदिवासी जनजातिको अवस्था र पहिचानबारे विश्लेषणात्मक विचार राखेका छन् ।