यसअघि संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गर्ने प्रकरणमा संसदीय विशेष समितिले नैतिक जिम्मेवार ठहर गरेपछि खतिवडाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता अवधिभित्र अन्य कसैले नाम नदिएपछि खतिवडा निर्विरोध भएका हुन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी तत्कालीन सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले भदौ १० गते राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको पदमा नयाँ सभापति चयन गर्न सचिवालयले तालिका तय गरेको थियो।